राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ।
भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन(National Monetisation pipeline)का शुभारंभ किया गया। वित्त मंत्री ने कहा अगले 4 सालों में राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम द्वारा 6 lac crore rupees जुटाने की कोशिश करेंगे।
राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन क्या है ?
इसमें सरकार ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों को निजी निवेशकों को कुछ सालों के लिए देगी तथा उससे वित्त पोषण करेगी। ब्राउनफील्ड का मतलब वैसे सरकारी संपत्ति जिस पर पहले से काम हो गया हो।
मौद्रीकरण का अर्थ- पैसे आने का नया स्रोत बनाना। इसका मतलब सरकार अपने पास पड़ी संपत्तियों को जिससे होने वाले आय बहुत कम हो उसे निजी निवेशकों को कुछ सालों के लिए lease पर देगी तथा निवेशक उस संपत्ति पर अपना कुछ निवेश कर उससे इनकम करेंगे।
सरकार इस प्रक्रिया से प्राप्त धन को अन्य अवसंरचना संपत्ति निर्माण में खर्च करेगी तथा संपत्ति का मलिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। इस से प्राप्त धन को 2019 में घोषित 110 लाख करोड़ के “National Infrastructure pipeline” के योजना में भी खर्च किया जाएगा।
बजट 2021- 2022 में नए अवसंरचना निर्माण के लिए नया वैकल्पिक धन आगमन माध्यम के रूप में परिसंपत्ति का मौद्रीकरण पर जोर दिया गया था। सरकार इस प्रक्रिया में अपने 12 विभागों के 20 परिसंपत्ति जैसे- हाईवे , पुल, रोड, रेलवे, तेल एवं गैस, टेलीकॉम सेक्टर ,ऊर्जा क्षेत्र, खेल से संबंधित संपति एवं एयरपोर्ट को भाड़ा पर दे सकती है।
राष्ट्रीय मौद्रीकरण के बारे में अन्य जानकारी:-
◆ इस प्रक्रिया में सरकार अगले 4 सालों में ₹6 लाख करोड की धनराशि जुटाने की कोशिश करेगी। जिसमें अगले 7 महीने में 88 हजार करोड़ , वर्ष 2022- 23 में 1.6 लाख करोड़ ,वर्ष 2023-24 में 1.8 लाख करोड तथा वर्ष 2024 -25 में 1.6 लाख करोड़ की आमदनी का आशा है।
◆ इसके लिए सरकार 26700km Road, 90 passenger trains, 400 railway station, 14917 tower owned by bharat sancharan nigam Ltd (BSNL) and Mahanagar telecom nigam Ltd (MTNL), 28608 km circuit transmission line , 286000 km bharat net fibre network आदि है।
◆ सरकार ने NMP को रियल टाइम निगरानी के लिए एक परिसंपत्ति मौद्रीकरण डैशबोर्ड भी विकसित किया है। इस पोर्टल द्वारा सरकार ने सरकारी विभागों और मंत्रालयों की संपत्ति लेने के इच्छुक निवेशकों को one stop shop प्रदान करने की व्यवस्था की है।
◆ इस अवसर पर राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन पुस्तक का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार , CEO श्री अमिताभ कांत एवं संबंधित मंत्रालयों के सचिव की उपस्थिति में किया गया।
निष्कर्ष-
इस प्रक्रिया द्वारा लोगों को अच्छी सुविधा भी मिलेगी और इसके साथ ही यह सुविधा महंगी भी होगी। विशेषज्ञों का मानना है की अगर यह काम कर गया तो अवसंरचना सुधार में सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम होगा और इससे भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में काफी मदद मिलेगी।
