हाल में ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने SAMRIDH कार्यक्रम लांच किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार स्टार्टअप और उद्यमियों को उनके शुरुआती चरण में मदद करेगी।
समृद्धि योजना के बारे में जानकारी:-
समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य- भारतीय स्टार्टअप विकास को आगे बढ़ाना है।
◆ SAMRIDH का Full form Start-up Accelerators of Meity for product innovation development and growth है। जहां Meity मतलब Ministry of electronics and information technology है। इस कार्यक्रम को meity स्टार्टअप्स हब के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
◆ कोई उद्यम या व्यवसाय अपने शुरुआती चरण में अनेक प्रकार के समस्या का सामना करती है, जैसे- funding problem , mentorship , skill set एवं अन्य प्रकार की समस्या। जिस कारण कई स्टार्टअप्स तो शुरुआती चरण में ही खत्म हो जाते हैं।
Note :- IBM Institute study के अनुसार 90% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर में ही फेल हो जाते हैं।
इसीलिए सरकार ने इन स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक funding sport, mentorship एवं अनुदान सहायता प्रदान करेगी।
◆ Startup का अर्थ किसी नए व्यवसाय या उद्यम को आरंभ करना से है।
◆ SAMRIDH योजना भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को अपने उत्पादों और व्यवसाय को बढाने में मदद करेगी। यह सुरक्षित निवेश के लिए अनुकूल मंच तैयार करेगा।
◆ यह ना केवल स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट करेंगी बल्कि skill set को एक साथ लाने में भी मदद करेगी। जिससे उन्हें सफल होने में मदद मिलेगी।
◆ यह कार्यक्रम अगले 3 वर्षों में Customer connect , Investors connect और International expansion के अवसर प्रदान करके 300 startup को गति देने पर ध्यान केंद्रित करेगी और सरकार की कोशिश है कि इनमें 100 unicorn निकले।
Unicorn का मतलब वैसी start-up कंपनी जिसका मार्केट 1 billion dollars से अधिक हो।
अन्य जानकारीयां :-
• स्टार्टअप की संख्या कि मामले में भारत का स्थान तीसरा है।
• भारत में कुल 38 हजार से अधिक स्टार्टअप और 59 यूनिकॉर्न है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यूएसए तथा चाइना में है।
• भारत का सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाला स्टार्टअप्स Byju (16.5 billion dollar) है तथा दूसरा पेटीएम (16 billion dollars)
• विश्व का सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू वाला startup tik tok की पैरंट कंपनी bytedance (174 billion dollar है।
• समृद्धि योजना यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप लागू होने से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी।