HomeNEW UPDATEवाहन स्क्रेपिंग नीति (Motor Scrappage Policy)?

वाहन स्क्रेपिंग नीति (Motor Scrappage Policy)?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात निवेशक शिखर सम्मेलन (Investor Summit ) में वाहन स्क्रेपिंग नीति लॉन्च की है। यह नीति पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेंगे। इस नीति के संदर्भ में केंद्रीय बजट 21- 22 में घोषणा हुई थी।

वाहन स्क्रेपिंग नीति  क्या है:-

इस नीति के अंतर्गत 51 लाख  हल्के मोटर वाहन जो 20 साल से अधिक पुराने और 34 लाख हल्के वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। इसका अर्थ इस वाहन का कबाड़ा कर दिया जाएगा। दोबारा वह वाहन सड़क पर नहीं दिखेगी। इसके अंतर्गत सभी  8 year पुराने वाहनों को  एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।पुराने वाहनों का परीक्षण ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर (Automatic fitness center) में किया जाएगा। यह परीक्षण इंटरनेशनल मानकों के अनुसार होगा। टेस्ट पास करने पर मालिक यूज कर सकते हैं। लेकिन पुनः रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा जो कि काफी अधिक है।

इसके तहत 15 साल पुराने सरकारी वाहन तथा 20 साल पुराने निजी वाहन को रिटायर किया जाएगा ।

गाड़ियों की जांच के लिए ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर लगाया जाएगा, जहां पर टीम emissions norms breaking system and other  safety components के परीक्षण होंगे । मतलब गाड़ी ज्यादा प्रदूषण फैलाती हो,  उसमें ब्रेक सिस्टम बढ़िया हो, इंजन उसका सही हो ,इसके साथ ही वह गाड़ी सुरक्षा मानकों का पालन करता हो etc.

जिसके लिए उपयुक्त ट्रैक एवं उपकरण वहां मौजूद होगा। यह वाहन स्क्रेपिंग की प्रक्रिया निजी वाहनों के लिए जून 2024 से तथा सरकारी वाहनों के लिए अप्रैल 2023 से लागू होगा।

उद्देश्य:-

  •  पुराने और खराब वाहनों की संख्या को सीमित करना।
  • वायु प्रदूषण को कम करना ।
  • सड़क और वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना।
  • अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वाहन उद्योग क्षेत्र में प्रगति करना।

नई वाहन खरीदने पर:-

अगर आपकी गाड़ी कबाड़ हो गई है। तो सरकार उसे अपने पास रख ले गी और गाड़ी के वर्तमान मूल्य का 15 % वापस मिलेगा। साथ ही स्क्रेपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वाहन निर्माता आपको 5% की छूट देगा। साथ ही RTO (Regional transport office) द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित राज्य road tax में निजी वाहनों के लिए 25 % तथा वाणिज्य वाहनों के लिए 15 % की छूट देंगे। इसके साथ ही कबाड़ हुए गाड़ी का धातु, प्लस प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से autoparts  के दाम में गिरावट भी आएगी । जिससे गाड़ी सस्ती मिलेगी ।

अगर आप electric vehicles लेते हैं, तो सरकार प्रोत्साहित करने के लिए आप को और अधिक छूट देगी।

इस से होने वाले फायदे:-

  •  वाहन उद्योग क्षेत्र में तेजी आएगी।
  • नए स्क्रेपिंग यार्ड एवं फिटनेस सेंटर में करीब 35000 रोजगार का सृजन होगा तथा 10,000 को निवेश होने की संभावना है।
  • वाहनों के खरीद बढ़ेगी।
  • नई वाहनों के आने से प्रदूषण के स्तर में भी सुधार होगा ।
  • कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी।

उदाहरणस्वरूप :-  अनुमानतः 17 लाख 15 साल से ऊपर वाहन 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। नए वाहनों के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होगी जिससे हमें कम प्रदूषण के साथ-साथ पेट्रोलियम का आयात में भी कमी होगी ।

स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा अवसर है इस क्षेत्र में।

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